धनबाद में झारखंड विधानसभा की विशेष समिति की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया। BCCL क्षेत्रों में ओवरबर्डन की मापी अब ड्रोन-बेस्ड टेक्नोलॉजी से होगी। जमीन विवाद, मुआवजा और FCI टोल वसूली की भी जांच होगी।


धनबाद। झारखंड विधानसभा की विशेष समिति प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण की दूसरे दिन की बैठक धनबाद सर्किट हाउस में समिति के सभापति सह टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो, निरसा विधायक अरूप चटर्जी, चंदनकियारी विधायक उमाकांत रजक, तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया सहित उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन मौजूद रहे। मथुरा प्रसाद महतो के सार्वजनिक सोशल मीडिया पोस्ट में भी धनबाद सर्किट हाउस में विशेष समिति की बैठक आयोजित होने का उल्लेख मिलता है।

बैठक में BCCL, FCI, मैथन पावर लिमिटेड, टाटा कोलियरी, HURL सहित विभिन्न उपक्रमों और विभागों से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा की गई। विशेष रूप से बीसीसीएल के एरिया 9, 10 और 11 में सरकारी, वन एवं रैयत जमीन पर डंप किए गए ओवरबर्डन की मापी को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

उपायुक्त आदित्य रंजन के प्रस्ताव पर समिति ने ओवरबर्डन की मापी ड्रोन-बेस्ड टेक्नोलॉजी से कराने का निर्णय लिया। प्रशासन के अनुसार, इस तकनीक से हाई-डेंसिटी 3D डेटा और टोपोग्राफिकल मैप तैयार कर अधिक सटीक मापी संभव होगी। इसके लिए IIT-ISM धनबाद से तकनीकी सहयोग लेने की बात कही गई। धनबाद के खनन क्षेत्रों में ड्रोन सर्वे का उपयोग पहले भी निगरानी और तकनीकी आकलन के संदर्भ में सामने आ चुका है।

बैठक में यह भी बताया गया कि बीसीसीएल संबंधित जमीन पर डंप ओवरबर्डन का भुगतान करने पर सहमत हुआ है। समिति ने मैथन पावर लिमिटेड द्वारा निरसा क्षेत्र और टाटा कोलियरी द्वारा सिजुआ व भेलाटांड क्षेत्र में बिना अनुमति उपयोग की गई सरकारी जमीन की भी मापी कराने का निर्देश दिया।

एफसीआई द्वारा आरसीडी सड़क पर चेकपोस्ट लगाकर टोल वसूली के मामले में सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने कड़ा विरोध जताया। समिति ने टोल वसूली के आधार, अनुमति और वैधानिकता की विस्तृत जांच कराने का निर्देश दिया।

इसके अलावा भूमि से जुड़े लंबित मामलों, वंशावली आवेदनों के शीघ्र निष्पादन और मुआवजा सूची उपलब्ध कराने को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक के अंत में उपायुक्त ने समिति को लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का आश्वासन दिया

 


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